FATF
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) ले नेपाललाई फेब्रुअरी २१, २०२५ मा 'ग्रे लिस्ट' मा समावेश गरेको छ। यसको मुख्य कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणमा नेपालको कमजोर कानुनी र संस्थागत संरचना हो।
ग्रे लिस्ट के हो?
FATF को ग्रे लिस्टमा पर्ने अर्थ के हो भने सम्बन्धित देशले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणमा पर्याप्त प्रगति गरेको छैन।यसले देशलाई उच्च निगरानीमा राखिन्छ र सुधारका लागि कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने हुन्छ।
ग्रे लिस्टको प्रभाव शेयर बजारमा
नेपालको ग्रे लिस्टमा समावेश हुँदा शेयर बजारमा विभिन्न नकारात्मक प्रभावहरू पर्न सक्छन्:
वैदेशिक लगानीमा कमी: अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त देशको रूपमा हेर्न सक्छन्, जसले गर्दा वैदेशिक लगानी घट्न सक्छ।
बैंकिङ कारोबारमा कठिनाइ: अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले नेपाली बैंकहरूसँगको कारोबारमा थप सतर्कता अपनाउन सक्छन्, जसले आयात-निर्यात लगायतका वित्तीय कारोबारमा अवरोध पुर्याउन सक्छ।
शेयर मूल्यमा गिरावट: लगानीकर्ताहरूको विश्वासमा कमी आउँदा शेयर बजारमा नकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना हुन सक्छ, जसले शेयर मूल्यहरूमा गिरावट ल्याउन सक्छ।
कर्जा प्राप्तिमा समस्या: अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन सक्छ, जसले देशको आर्थिक वृद्धिमा असर पार्न सक्छ।
यसअघि पनि नेपाल सन् २००८ मा ग्रे लिस्टमा परेको थियो र सन् २०१४ मा सुधारका उपायहरू अपनाएर उक्त सूचीबाट बाहिरिएको थियो। हाल, नेपालले कानुनी सुधारहरू गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ, जसका कारण पुनः ग्रे लिस्टमा परेको हो।
ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनका लागि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदमहरू चाल्नुपर्नेछ। यसमा कानुनी सुधारको कार्यान्वयन, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा सुधार, र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना आवश्यक छ।
समग्रमा, ग्रे लिस्टमा पर्नु नेपालको वित्तीय प्रणाली र शेयर बजारका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। तर, आवश्यक सुधारका उपायहरू अवलम्बन गरेर यसबाट बाहिर निस्कन सकिन्छ, जसले दीर्घकालमा आर्थिक स्थायित्व र विकासमा योगदान पुर्याउनेछ।
Comments
Post a Comment